१९९२ मध्ये एनरॉन या प्रसिद्ध कंपनीने महाराष्ट्रातील दाभोळ येथे कारखाना उभारण्याची योजना आखली...!!
परंतु, स्थानिकाच्या विरोधामुळे ते होऊ शकले नाही..
परिणामी बदलत्या विचित्र परिस्थितीमुळे संतप्त होऊन एनरॉनने भारत सरकारविरुद्ध ₹38,000 कोटींच्या नुकसानभरपाईचा खटला दाखल केला आहे.
परंतु, स्थानिकाच्या विरोधामुळे ते होऊ शकले नाही..
परिणामी बदलत्या विचित्र परिस्थितीमुळे संतप्त होऊन एनरॉनने भारत सरकारविरुद्ध ₹38,000 कोटींच्या नुकसानभरपाईचा खटला दाखल केला आहे.
वाजपेयी सरकारने हरीश साळवे यांची भारत सरकारचे वकील म्हणून नियुक्ती केली..
पण तुम्हाला हे जाणून धक्का बसेल की, एन्रॉनचे वकील चिदंबरम होते..!! म्हणजे पी चिदंबरम भारताविरुद्ध..
काळ पुढे सरकला..!! नंतर 'यूपीए' सरकार स्थापन झाले..!! चिदंबरम अर्थमंत्री झाले आणि त्यामुळे ते-
पण तुम्हाला हे जाणून धक्का बसेल की, एन्रॉनचे वकील चिदंबरम होते..!! म्हणजे पी चिदंबरम भारताविरुद्ध..
काळ पुढे सरकला..!! नंतर 'यूपीए' सरकार स्थापन झाले..!! चिदंबरम अर्थमंत्री झाले आणि त्यामुळे ते-
एनरॉनच्या वतीने खटला लढू शकले नाहीत..!! पण तो कायदेशीर सल्लागार राहिला आणि शक्यतो तो एनरॉनच्या बाजूने होता..
पुढचा खुलासा आणि धक्कादायक..
चिदंबरम यांनी ताबडतोब हरीश साळवे यांना एनरॉन प्रकरणातून काढून टाकले.. हरीश साळवे यांच्याऐवजी खबर कुरेशीची नियुक्ती केली..
पुढचा खुलासा आणि धक्कादायक..
चिदंबरम यांनी ताबडतोब हरीश साळवे यांना एनरॉन प्रकरणातून काढून टाकले.. हरीश साळवे यांच्याऐवजी खबर कुरेशीची नियुक्ती केली..
तुम्ही बरोबर बोललात, हा पाकिस्तानी वकील आहे. कल्पना करा, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताचे प्रतिनिधित्व करणारा पाकिस्तानी वकील.. कृपया लक्षात घ्या की, या पाकिस्तानी वकिलाची नियुक्ती काँग्रेस सरकारने केली होती..
काँग्रेसने भारत सरकारच्या वतीने पाकिस्तानी वकिलाला वकिलाच्या-
काँग्रेसने भारत सरकारच्या वतीने पाकिस्तानी वकिलाला वकिलाच्या-
फीच्या रूपात ₹ 1400/- कोटी दिले..
भारतासाठी ही केस जिंकणे खूप सोपे आहे..पण, तुम्ही त्यात भागधारकांचा सहभाग पाहू शकता..जसे की एनरॉनचे समर्थन करणारे भारताचे वित्त मंत्री आणि भारतासाठी पाकिस्तानी वकील... साहजिकच भारत हा खटला हरला आणि भारतीय सरकारला ₹ 38,000/- करोड इतकी मोठी-
भारतासाठी ही केस जिंकणे खूप सोपे आहे..पण, तुम्ही त्यात भागधारकांचा सहभाग पाहू शकता..जसे की एनरॉनचे समर्थन करणारे भारताचे वित्त मंत्री आणि भारतासाठी पाकिस्तानी वकील... साहजिकच भारत हा खटला हरला आणि भारतीय सरकारला ₹ 38,000/- करोड इतकी मोठी-
भरपाई द्यावी लागली.. पण, मीडियाने याची प्रसिद्धी केली नाही..
आमच्या विचार करण्याच्या क्षमतेपेक्षा काँग्रेस जास्त विध्वंसक आहे..
(ते 'जगप्रसिद्ध' अर्थतज्ञ, अनुभवी आणि सुशिक्षित दरोडेखोरांचे सरकार होते..!!) Ho
तुमचा यावर विश्वास बसत नसेल तर गुगलवर नक्की पहा....!!
आमच्या विचार करण्याच्या क्षमतेपेक्षा काँग्रेस जास्त विध्वंसक आहे..
(ते 'जगप्रसिद्ध' अर्थतज्ञ, अनुभवी आणि सुशिक्षित दरोडेखोरांचे सरकार होते..!!) Ho
तुमचा यावर विश्वास बसत नसेल तर गुगलवर नक्की पहा....!!
Loading suggestions...