Pawan/पवन
Pawan/पवन

@thepawanupdates

23 Tweets 2 reads Dec 05, 2021
#Thread
'रविवार विशेष'🧵
'मुंबईतील 'कोस्टलरोड' मध्ये गैरव्यवहार? CAG चे ताशेरे.'
सन 2010 मध्ये मुंबईतील ट्राफिकचा भार कमी व्हावा आणि शहरातील रहदारी सुरळीत व्हावी म्हणून दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट ते उत्तरेकडील कांदिवलीपर्यंत 35 किलोमीटरचा
#MumbaiCity
@ksinamdar
1/21
'कोस्टल रोड' (मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट (MCRP)) बनविण्याचे नियोजन मुंबई महानगर पालिकेद्वारे (बीएमसी) करण्यात आले.
पण मुंबईकरांच नशीब इतकं खराब होतं की, पुढल्या आठ वर्षात कधीही हा प्रकल्प सुरू झाला नाही.
त्यानंतर ऑक्टोबर 2018 मध्ये बीएमसीद्वारे मरीन ड्राइव्ह ते वरळीजवळ
#infra
असलेल्या प्रिन्सेस स्ट्रीटपर्यंतच्या पहिल्या 9 किलोमीटरच्या फेजचे काम सुरू केले. जो जो मोटर चालकांना वरळी-बांद्रा सी लिंकच्या माध्यमातून वर्सोवापर्यन्त घेऊन जाणार होता.
या रस्त्याचे बांधकाम 2018 मध्ये सुरू झाले असले तरी अभ्यास आणि थर्ड पार्टी कन्सल्टंट म्हणजेच
@sumrag
3/21
सल्लागाराच्या सहाय्याने पार पडलेल्या निविदा प्रक्रियेमुळे सुमारे दशकभर खर्चाचा डोंगर उभा करण्यात आला.
भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) जी देशातील सर्वोच्च सार्वजनिक खर्च लेखापरीक्षण संस्था आहे. त्यांनी (मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्प, एमसीआरपी) च्या बांधकाम खर्चासाठी
4/21
मुंबई महानगरपालिकेने एप्रिल 2016 ते मार्च 2020 दरम्यानच्या केलेल्या खर्चाची पडताळणी केली असता त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या आणि त्यामुळे CAG ने त्याच्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
हा अहवाल बीएमसीला जुलै 2021 मध्ये देण्यात आला होता. ज्याची प्रत 'हिंदुस्थान टाईम्स' या
@gajanan137
वृत्तपत्राने मिळवली आणि त्याची बातमी केलेली आहे. त्यात करण्यात आलेले खुलसे आणि CAG ने उपस्थित केलेले प्रश्न हे सामान्य जनतेचा पैसा कसा लुबाडला जातो? हे समजून घेण्यासाठी उपयुक्त आहेत.
CAG ने केलेला सर्वात पहिला प्रश्न होता तो म्हणजे कामाच्या किंमतवाढीचा.
@khadaksingh_
6/21
त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, 'कोस्टल रोड'ची किंमत 2011 मध्ये प्रतिकिलोमीटर 252 कोटी होती, तिच किंमत 2016 मध्ये 304 कोटी प्र.किमी झाली, तिच किंमत आणखी वाढून 2018 मध्ये 686 कोटी झाली आणि शेवटी ती 1274 कोटी प्रतीकिलोमीटरवर गेली.
अहवालात म्हटले आहे की, कोस्टलरोडच्या कामाची
7/21
किंमत 252 कोटीवरुन 1274 कोटी प्रतिकिलोमीटर इतकी वाढली, जी एकूण 405% आहे. त्यामुळे या प्रचंड वाढीचे स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. रिपोर्ट म्हणते की, बीएमसीद्वारे या प्रश्नावर त्यांचे जे स्पष्टीकरण दिल आहे त्यासाठी कामाच्या प्रगतीची प्रतीक्षा आहे.
या रिपोर्टमध्येपुढे सुमारे 200
कोटींच्या आर्थिक व्यवहारावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आलेले आहे. ज्यामध्ये दंड वसूल न करणे/दंडाची वसुली न होणे, व्याजातून उत्पन्नाचे नुकसान, कंत्राटदार आणि सल्लागारांना केल्या गेलेले अतिरिक्त/अनुचित देयके, अशा प्रकारच्या बाबी अंतर्भूत आहेत.
असाच एक प्रश्न उपस्थित
9/21
करण्यात आलेला खर्च बीएमसी ने कोस्टल रोडसाठी 'सल्लागार' नेमण्याच्या कामासाठी केला आहे. जो 8.57 कोटी रुपयांचा आहे. निविदेच्या कागदपत्रांमध्ये अट असतानाही कन्सल्टन्सी म्हणजेच सल्लागार कामासाठी नियुक्त सल्लागाराशी वाटाघाटी न करता दुसरी एजन्सी नेमून तिला 8.57 कोटी रुपयाचे
10/21
देयक अदा करण्यात आले आहे.
दुसर्‍या एका उदाहरणात जुलै 2019 ते डिसेंबर 2019 दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली असतानाही कंत्राटदाराला 142 कोटी रुपयांचे देयक अदा करण्यात आलेले आहे. CAG ने त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
आपल्या अहवालात CAG ने पुढे म्हटले
11/
आहे की, 16 जुलै 2019 ते 1 जानेवारी 2020 या कालावधीत काम पूर्णपणे थांबविण्यात आले होते आणि 2 जानेवारी 2020 रोजी पुन्हा सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे कंत्राटदाराला या कालावधीसाठी कोणतेही पैसे देण्याचे औचित्य नाही, कारण काम थांबलेले होते. परंतु जेव्हा कंत्राटदाराला दिलेल्या
12/
बिलांची छाननी करण्यात आली तेव्हा लक्षात आले की 16 जुलै 2019 ते 1 जानेवारी 2020 या कालावधीत 73. 92 कोटी आणि 68.27 कोटीची देयके या कालावधीत देण्यात आलेली आहे.
जेव्हा याबाबत मुंबई महानगरपालिकेच्या एमसीजीएमला विचारण्यात आले तर त्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, न्यायालयाच्या आदेशाचे
13/
पालन करून बांधकाम व भौतिक कार्य थांबविण्यात आले होते. परंतु या 'काम थांबविण्याच्या कालावधी' दरम्यान केवळ प्राथमिक आणि डिझाईनशी संबंधित सबमिशनची कामे सुरु ठेवण्यात आली होती आणि त्यामुळेच डिजाइन सबमिशनसाठी ही देयके अदा करण्यात आली होती. परंतु CAG ला हे उत्तर स्वीकार्य नाही.
14/21
कारण कोस्टल रोडच्या कामात डिझाईनची कामे देखील समाविष्ट आहेत, जी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार थांबवायला हवी होती.
आणखी एकाठिकाणी कॅगने नमूद केले आहे की, कंत्राटदाराला 27.99 कोटी रुपयांची दंड आकारणी लावल्या गेली होती जी रोखून न ठेवल्यामुळे त्याला 27.99 कोटी रुपयांचा
15/21
अवाजवी लाभ देण्यात आला.
अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे की, दंडाची आकारणी आणि वसुली यात एक समानता नसल्याचे दिसून येते त्यामुळे असेही समजले जाऊ शकते की तयार केलेल्या निविदेतील अटी या पूर्णपणे योग्य नव्हत्या. कारण प्रचंड प्रमाणात दंड शुल्क नोंदविले गेले आहे/आकारले गेले
16/21
आहे परंतु कंत्राटदाराकडून ते वसूल केले गेलेले नाही.
कॅगने या संपूर्ण अहवालामध्ये एकूण आठ प्रश्न उपस्थित केले आहे आणि बीएमसी म्हणते की, त्यांनी CAGच्या काही प्रश्नांची उत्तरे दिली आहेत तर काही प्रश्नांसाठी प्रक्रिया सुरू आहे. दिलेल्या उत्तरावर CAG समाधानी नाही तर काही
17/21
उत्तरांची CAG द्वारे प्रतीक्षा केली जात आहे. 12000 कोटीच्या या प्रकल्पातील 40% पेक्षा जास्‍त सिविल वर्क आजघडीला बीएमसीद्वारे पूर्ण केल्या गेलेले आहे.
जाता जाता इतकेच म्हणेन की, एका पक्षाने मराठी माणूस, महाराष्ट्राची अस्मिता, आमची मुंबई अशा विविध 'भावनिक शब्दांच्या मायाजाला'ने
मुंबईला इतके वर्ष 'चुना' लावला आणि स्वतःची घर भरली? असे दिसून येते. कारण या एका कोस्टल रोडच्या कामात झालेली वाढ आणि खर्चात असलेले गौडबंगाल यावरून इतके जरूर लक्षात येते की, पाणी कुठेतरी मुरतय.
त्यामुळे यावेळी मतदान करताना या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि विचार करूनच आपला मतदानाचा
19/21
हक्क बजावा, जेणेकरून मुंबईला चांगले रस्ते, पाणी आणि इतर मूलभूत सोयी-सुविधा मिळतील.
विशेष टीप : किती मराठी चॅनेल आणि वृत्तपत्रात ही बातमी बघितली? हेही आठवा आणि ठरवा की या दळभद्री माध्यमांवर किती विश्वास ठेवायचा? रात्रंदिवस 'सरकारमधील मंत्र्यांची शी-सू' सांगणारे या
@smitadeshmukh
ब्रेकिंग बातमीवर गप्प का? याचा विचार ज्याने-त्याने आपल्यापरीने करावा.
जय महाराष्ट्र🚩
धन्यवाद🙏
पवन✍️
शेयर करण्यासाठी ब्लॉग लिंक : ⬇️ pbspeaks123.blogspot.com
21/21
संदर्भ : हिंदुस्तान टाइम्सची बातमी!
hindustantimes.com
@threadreaderapp Please Unroll. TIA.

Loading suggestions...