#Thread
'रविवार विशेष'
"भारत 1989-2014 आणि नंतर - आमुलाग्र बदल!"
आजचा लेख जरा जास्तच मोठा आहे. पण भारताचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ समजून घ्यायचा असेल, तर आवर्जून वाचाच.
भारतात नेहमीच एका खात्रीशीर उत्तर नसलेल्या प्रश्नावर चर्चा केली जाते. तो म्हणजे, "चीन करू शकतो
'रविवार विशेष'
"भारत 1989-2014 आणि नंतर - आमुलाग्र बदल!"
आजचा लेख जरा जास्तच मोठा आहे. पण भारताचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ समजून घ्यायचा असेल, तर आवर्जून वाचाच.
भारतात नेहमीच एका खात्रीशीर उत्तर नसलेल्या प्रश्नावर चर्चा केली जाते. तो म्हणजे, "चीन करू शकतो
तर, भारत का नाही?"
अशाच पठडीतील एक दुसरा प्रश्न विचारत 2019 मध्ये 'फोर्ब्स मॅग्झिन'ने याचे उत्तर दिले की, "चीनमध्ये अडथळे मुक्त असलेली 'हुकूमशाही' म्हणजेच 'एकाधिकारशाही' आहे तर भारतात भयानक अशी 'लोकशाही' आहे" हे उत्तर ज्या प्रश्नाचे होते तो असा होता की, 'चीन का भरारी घेतोय
अशाच पठडीतील एक दुसरा प्रश्न विचारत 2019 मध्ये 'फोर्ब्स मॅग्झिन'ने याचे उत्तर दिले की, "चीनमध्ये अडथळे मुक्त असलेली 'हुकूमशाही' म्हणजेच 'एकाधिकारशाही' आहे तर भारतात भयानक अशी 'लोकशाही' आहे" हे उत्तर ज्या प्रश्नाचे होते तो असा होता की, 'चीन का भरारी घेतोय
आणि भारत फक्त मोठा का होतोय?'
फोर्ब्सने निदर्शनास आणून दिले की, 1980 च्या दशकात भारत आणि चीन हे समान होते. परंतु 2018 येता-येता चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 3.5 पट अधिक वाढले.
फोर्ब्सने आपल्या या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी चीनने यांग्त्झी नदीवर 'थ्री गॉर्जेस धरण' कसे बांधले?
फोर्ब्सने निदर्शनास आणून दिले की, 1980 च्या दशकात भारत आणि चीन हे समान होते. परंतु 2018 येता-येता चीनचे दरडोई उत्पन्न भारताच्या 3.5 पट अधिक वाढले.
फोर्ब्सने आपल्या या मुद्द्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी चीनने यांग्त्झी नदीवर 'थ्री गॉर्जेस धरण' कसे बांधले?
याची तुलना भारतात 'नर्मदा धरण' कसे बांधले गेले? याच्याशी केली आहे.
थ्री गॉर्जेस धरणामुळे 13 महानगरे, 140 शहरे, 1350 गावे पाण्याखाली आलेली होती आणि 1.2 दशलक्ष लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं तरीही चीनने ते काम एका दशकात पूर्ण केले. याउलट नर्मदा धरणामुळे कोणत्याही ठिकाणी पूर आला
थ्री गॉर्जेस धरणामुळे 13 महानगरे, 140 शहरे, 1350 गावे पाण्याखाली आलेली होती आणि 1.2 दशलक्ष लोकांना विस्थापित व्हावं लागलं तरीही चीनने ते काम एका दशकात पूर्ण केले. याउलट नर्मदा धरणामुळे कोणत्याही ठिकाणी पूर आला
नाही, कोणतेही शहर जलमय झाले नाही आणि धरणामुळे फार कमी गावांवर परिणाम झाला. त्या गावांची संख्या होती फक्त 178, तसेच धरणामुळे चीनमध्ये विस्थापित झालेल्या लोकसंखेच्या प्रमाणात भारतात फक्त 1/10 पेक्षा कमी लोकांना विस्थापित करावे लागले.
पण 'नर्मदा धरण' पूर्ण व्हायला भारतात किती
पण 'नर्मदा धरण' पूर्ण व्हायला भारतात किती
वेळ लागला? आठवते? 48 वर्षे लागली.
जवाहरलाल नेहरूंनी 1961 मध्ये नर्मदा धरणाचा पाया घातला. जागतिक बँकेने 1985 मध्ये त्यासाठी निधी देण्याचे मान्य केले परंतु 'नर्मदा बचाव आंदोलन' सुरू झाल्यानंतर त्यांनी निधीकरिता नकार दिला.
'नर्मदा बचाव आंदोलन' (एनबीए) ने सुप्रीम कोर्टात धाव
जवाहरलाल नेहरूंनी 1961 मध्ये नर्मदा धरणाचा पाया घातला. जागतिक बँकेने 1985 मध्ये त्यासाठी निधी देण्याचे मान्य केले परंतु 'नर्मदा बचाव आंदोलन' सुरू झाल्यानंतर त्यांनी निधीकरिता नकार दिला.
'नर्मदा बचाव आंदोलन' (एनबीए) ने सुप्रीम कोर्टात धाव
घेतली. परिणामतः 1995 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने बांधकामाला स्थगिती दिली. 1999 मध्ये कोर्टाने त्यावरची स्थगिती उठवली आणि धरणाची उंची 88 मीटरपर्यंत मर्यादित केली. पण नंतर पुढील 19 वर्षात 5 टप्प्यांमध्ये याची उंची वाढविली गेली. जी सन 2000 मध्ये 90 मीटर, 2002 मध्ये 95 मीटर, 2004
मध्ये 110 मीटर, 2006 मध्ये 122 मीटर आणि शेवटी 2019 मध्ये 139 मीटर वाढविल्या गेली, जी त्याची पूर्ण क्षमता होती.
यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल की, 19 वर्षांपूर्वी सुद्धा 139 मीटरची परवानगी दिली असती तरीही काही हरकत नव्हती. परंतु ते होण्यासाठी 19 वर्षाचा काळ पाण्यात घातला गेला.
यावरून तुमच्या लक्षात आले असेल की, 19 वर्षांपूर्वी सुद्धा 139 मीटरची परवानगी दिली असती तरीही काही हरकत नव्हती. परंतु ते होण्यासाठी 19 वर्षाचा काळ पाण्यात घातला गेला.
'लोकशाही' असलेल्या भारतामध्ये 'नर्मदा धरण' बांधायला एकाधिकारशाही असलेल्या चीनच्या तुलनेत पाचपट जास्त वेळ लागला आणि त्याचे कारण आपल्यासमोर आहे आणि म्हणूनच फोर्ब्सने प्रश्न विचारला होता की, ''चीन का भरारी घेणार नाही आणि भारत का फक्त मोठा होणार नाही?'
पण हे सांगत असताना फोर्ब्स
पण हे सांगत असताना फोर्ब्स
मासिक एक गोष्ट विसरला की, ज्या लोकशाहीची किंवा लोकशाहीच्या झाडाची गोष्ट त्यांनी सांगितली त्याच लोकशाहीच्या 'झाडाचे मूळ' हे सत्तेत असलेल्या असलेल्या सरकारमध्ये असते. गेली 25 वर्ष म्हणजे 1989 ते 2014 मध्ये दरम्यान भारतात फक्त डळमळीत आणि तडजोड करणार्या युती/आघाडीचं सरकार होतं.
ज्यांनी अर्थव्यवस्था कमजोर केली होती आणि फोर्ब्सने हाच महत्त्वाचा मुद्दा चुकवला आहे किंवा दुर्लक्षीला आहे.
1989 ते 1999 या दहा वर्षाच्या कालावधीत जागतिकीकरणामुळे पाश्चिमात्य बाजारपेठा बाकीच्यांसाठी खुल्या केल्या जात होत्या त्याचवेळी भारताने चार संसदीय निवडणुका आणि सात
1989 ते 1999 या दहा वर्षाच्या कालावधीत जागतिकीकरणामुळे पाश्चिमात्य बाजारपेठा बाकीच्यांसाठी खुल्या केल्या जात होत्या त्याचवेळी भारताने चार संसदीय निवडणुका आणि सात
पंतप्रधानांसह, अनेक सरकारे पाहिली. व्ही.पी. सिंग 11 महिने, चंद्रशेखर 4 महिने, नरसिंहराव 5 वर्ष, अटलबिहारी वाजपेयी 13 दिवस, देवेगौडा 11 महिने, इंदर गुजराल 11 महिने आणि पुन्हा एकदा वाजपेयी 13 महिने. म्हणजेच डेंग झियाओपिंग या एका माणसाच्या हाताखाली ठामपणे असलेल्या चीनच्याऐवजी
ज्यांच्या सरकारांचा कालावधी महिन्यात आणि दिवसात मोजला गेल्या त्या भारताकडे पाश्चिमात्य देश पाहतील का ? भारतीय लोकशाहीला स्थिर करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा स्थिर चीनला लोकशाही बनवण्याच्या आशेने अमेरिकेने 1993 मध्ये चीनशी 'सकारात्मक भागीदारी' सुरू केली.
1999 ते 2014 दरम्यान
1999 ते 2014 दरम्यान
भारतामध्ये पूर्ण मुदतीसाठी बहुपक्षीय युतीची किंवा आघाडीची सरकारे असल्यामुळे परिस्थिती सुधारली होती. वाजपेयी यांचे त्यांच्या युती सरकारवर मजबूत नियंत्रण होते त्यांनी याआधी सुद्धा पोखरण चाचणीचा निर्णय मोठ्या धैर्याने घेतला होता. पण डॉक्टर मनमोहन सिंग यांचे मीडिया सल्लागार संजय
बारू यांच्या म्हणण्यानुसार, "डॉक्टर मनमोहन सिंग हे खरेखुरे अधिकार वापरणार्या श्रीमती सोनिया गांधींसाठी केवळ एक 'कळसूत्री बाहुले' होते". 1989 ते 2014 या काळात भारतातील दहा सरकारे किती काळ टिकतील हा नेहमीच एक प्रश्न होता. परिणामी श्रीमती इंदिरा गांधीसारख्या मजबूत नेत्याच्या
नेतृत्वाखाली पूर्ण बहुमत असलेले स्थिर सरकार भारतात कधी येऊ शकेल? अशी आशा भारतीयांच्या संपूर्ण पिढीने गमावली आणि त्यामुळेच जगाने सुद्धा ती आशा सोडली होती आणि म्हणूनच जग हे चीनकडे वळलेले होते.
2014 नंतर अमुलाग्र बदल!!
2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदींनी 30 वर्षानंतर पूर्ण
2014 नंतर अमुलाग्र बदल!!
2014 मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदींनी 30 वर्षानंतर पूर्ण
बहुमताने सत्ता मिळवली तेव्हा आमूलाग्र बदल घडला आणि त्या बदलामुळे जगाला थक्क केले. केवळ मोदींनीच नव्हे तर 'भारतीय लोकशाही'ने जगाचा विश्वास पुन्हा जिंकण्यात यश मिळवले. याचे ठळक उदाहरण म्हणून आपल्याला सांगता येईल ते म्हणजे 2019 मध्ये युएस मॅग्झिन 'फॉरेन पॉलिसी'ने म्हटले की,
"भारतीय लोकशाही ही, जगातील लोकशाहीचे सोनेरी अस्तर आहे".
2014 प्रमाणे 1990 च्या दशकात स्वतःचे बहुमत असलेले निवडून आलेले सरकार जर भारतात सत्तेत असते तर 'निरंकुश' असलेला चीन हा पाश्चिमात्य देशांसाठी नक्कीच आवडीचा पर्याय नसता. जेव्हा भारताने दहा वर्षात सात वेळा एका पंतप्रधानांपासून
2014 प्रमाणे 1990 च्या दशकात स्वतःचे बहुमत असलेले निवडून आलेले सरकार जर भारतात सत्तेत असते तर 'निरंकुश' असलेला चीन हा पाश्चिमात्य देशांसाठी नक्कीच आवडीचा पर्याय नसता. जेव्हा भारताने दहा वर्षात सात वेळा एका पंतप्रधानांपासून
दुसर्या पंतप्रधानाकडे 'हात' बदलला तेव्हा पाश्चिमात्य देशांना चीनकडे वळण्यासाठी आणखी दुसरे कोणते कारण हवे होते का? याचाच परिणाम असा झाला की, सुरुवातीच्या काळात पाऊल टाकलेल्या चीनने 2020 पर्यंत 70 'धोरणात्मक भागीदार्या' आपल्या खिशात घातल्या त्याऐवजी डॉक्टर मनमोहन सिंग
यांनी 2008 मध्ये सोनिया गांधी यांचा राग पत्करून आणि आपल्या सरकारला धोक्यात घालून भारत-अमेरिका 'आण्विक करारा'सह उशिरा सुरुवात केल्यामुळे भारत फक्त 20 'धोरणात्मक भागीदार्या' मिळवू शकला.
कोणतेही राष्ट्र भारताची निवड करणे शक्य नव्हते. कारण दीर्घकालीन भागीदार म्हणून भारत हा
कोणतेही राष्ट्र भारताची निवड करणे शक्य नव्हते. कारण दीर्घकालीन भागीदार म्हणून भारत हा
सशक्त पर्याय ठरत नव्हता. भारतातील सरकार कोणत्या दिवशी पडेल? याची कोणीही खात्री देऊ शकत नव्हते आणि 2014 उजाडल्यानंतर हेच समीकरण बदलले आणि त्याचा झटपट परिणाम सुद्धा दिसला. त्यामुळेच भारताचे पंतप्रधान मोदी हे लवकरच 'जागतिक नेते' म्हणून उदयास आले.
यु.एस. येथील 'मॉर्निंग कन्सल्ट' च्य
यु.एस. येथील 'मॉर्निंग कन्सल्ट' च्य
मासिक सर्वेक्षणानुसार जानेवारी 2020 पासून आतापर्यंत जागतिक नेतृत्व मान्यता मानांकन यादीमध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे युएस ते ऑस्ट्रेलिया पर्यंतच्या 13 नेत्यांमध्ये अव्वल स्थानावर आहेत. ज्याठिकाणी पूर्वी इतरांद्वारे नेतृत्व केले जायचे आणि भारत 'मांडलिकत्व' स्वीकारायचा
त्याठिकाणी अशा बहुपक्षीय मंचावर भारत हा आता प्रमुख भूमिका बजावत आहे. आत्ताच झालेल्या जी-7+, जी-20 बैठका आणि सीओपी-26 परिषद यामधून भारताच्या प्रमुख भूमिकेची साक्ष आपल्याला चांगल्याप्रकारे मिळते. 1990 च्या दशकात जसे जग हे चीनकडे वळले होते तसेच जग आता निश्चितपणे भारताकडे वळत आहे.
युबीएस एव्हिडन्स लॅब सीएफओ स्टडी, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी अँड इंनोवेशन फंड रिसर्च, ब्लुम्बर्ग रिपोर्ट आणि क्वीना रिपोर्ट हे आपल्या अहवालात सांगतात की, यु.एस. आणि पश्चिमी देश हे चीनपासून भारताकडे सरकत आहेत. जापान-ऑस्ट्रेलिया-भारताच्या व्यापार मंत्र्यांनी एप्रिल 2021 मध्ये 5-जी आणि
सेमीकंडक्टर टेक व्यवसाय चीनमधून हलविण्यासाठी ऑनलाईन बैठक (व्हर्चुयल मीटिंग) घेतली. 'पोखरण'सारखा धोरणात्मक निर्णय घेऊन भारताने जागतिक पटलावर आपलं स्थान निर्माण केलं आणि 2014 मध्ये भारतातील जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पूर्ण बहुमत दिल्यामुळे त्यांनी भारताला
जागतिक पटलावर 'नेतृत्व करणारा देश' म्हणून उभे केले.
विकासासाठी योजना!!
जनतेने दिलेल्या पूर्ण बहुमताच्या पाठिंब्याने मोदींनी अशी काही 'दीर्घकालीन उद्दिष्ट' निश्चित केली ज्याची भारताने यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती. परिणामी 2014 पासून सात वर्षात 43.81 कोटी गरीब वर्गांसाठी बँक
विकासासाठी योजना!!
जनतेने दिलेल्या पूर्ण बहुमताच्या पाठिंब्याने मोदींनी अशी काही 'दीर्घकालीन उद्दिष्ट' निश्चित केली ज्याची भारताने यापूर्वी कल्पनाही केली नव्हती. परिणामी 2014 पासून सात वर्षात 43.81 कोटी गरीब वर्गांसाठी बँक
खाती उघडण्यासारख्या मोठ्या योजना राबविण्यात ते यशस्वी झाले. 11.5 कोटी सार्वजनिक आणि खासगी शौचालय निर्माण करून सहा लाखांहून अधिक उघड्यावर 'शौचमुक्त गावे' आजघडीला झालेली आहेत. 2.33 लाख किलोमीटर लांबीचे ग्रामीण भागासाठी रस्ते बांधणे, गरिबांसाठी 2.13 कोटी घरे बांधणे, सर्व गावांचे
विद्युतीकरण करणे, त्यातून 2.81 कोटी घरांना विद्युत जोडणी देणे, विजेचा वापर कमी करण्यासाठी 37.8 कोटी एलईडी बल्ब वितरित करणे, 1.69 लाख गावांमध्ये ऑप्टिकल फायबर टाकणे, 8.7 कोटी घरांना स्वयंपाकाकरीता मोफत गॅस कनेक्शन देणे, 25.6 कोटी लोकांसाठी वैद्यकीय विमा देणे, 11.16 कोटी लोकांचा
जीवन विमा उतरविणे, 11.6 कोटी शेतमालासाठी पिक विमा, थेट 11.7 या कोटी शेतकर्यांच्या बँक खात्यामध्ये रोख रक्कम टाकणे, 22.81 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड जारी करणे, 33.8 कोटी सूक्ष्म व्यवसायांना कर्ज देणे, 3.42 कोटी लोकांना तसेच 55 लाख स्वयंरोजगारांना पेन्शन योजने अंतर्गत आणणे, 1.71 कोटी
शेतकर्यांना ई-मार्केट अंतर्गत जोडणे, 1.85 कोटी विद्यार्थी आणि तरुणांना कौशल्य विकासासाठी ऑनलाइन अभ्यासक्रमांशी जोडणे, गावांमध्ये 1.46 लाख पोस्ट ऑफिस पेमेंट बँक यांची व्यवस्था करणे, प्रत्येक भारतीय रहिवाशांना 129.5 कोटी भारतीय रहिवाशांना आधार ओळखपत्र वितरित करणे आणि 4.9 कोटी
बायोमेट्रिक ओळख प्रमाणपत्रे जारी करणे, इत्यादी.... अशी खूप मोठी यादी आम्ही तुमच्या समोर मांडू शकतो.
ज्या गतीने पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या योजनांवर काम केले ते उदाहरण म्हणून घ्यायचे झाल्यास फक्त एका वस्तुस्थितीवरून मोजले जाऊ शकते. 1947 ला भारत स्वतंत्र झाल्यापासून 2014 पर्यंत
ज्या गतीने पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या योजनांवर काम केले ते उदाहरण म्हणून घ्यायचे झाल्यास फक्त एका वस्तुस्थितीवरून मोजले जाऊ शकते. 1947 ला भारत स्वतंत्र झाल्यापासून 2014 पर्यंत
म्हणजेच 67 वर्षात बांधण्यात आलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी 91,287 किलोमीटर होती पण मोदींनी सात वर्षात 46,338 किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधले. म्हणजेच जे 67 वर्षात साध्य झालं त्यातील 50 टक्के पेक्षा अधिक जास्त लांबीचे महामार्ग फक्त 7 वर्षात मोदींनी बांधून दाखवले.
मोदींनी आखलेल्या विकासाच्या योजना या परस्पर पूरक (एकमेकांना पूरक) आहेत. उदाहरणार्थ - सर्वांना आधार कार्ड दिले नसते, लाखो गावांना ऑप्टिकल फायबरच्या माध्यमातून जोडले नसते, लाखो गावात पोस्ट ऑफिस बँक नसताना किंवा लाखो किलोमीटरला गावात जायला रस्ते नसताना, ज्यांचे बँकेत खाते नाही अशा
करोडो लोकांचे बँक खाते कसे उघडले जाऊ शकले असते? तसेच बँक खात्यांशिवाय वैद्यकीय विमा, पिक विमा, जीवन विमा, मृदा आरोग्य कार्ड, शौचालय, स्वयंपाकाचे गॅस कनेक्शन, हेल्थ कार्ड, अशा विविध योजनांसाठी अनेक कोटी रुपयांची तरतूद ते करू शकले नसते किंवा शेतकर्यांच्या बँक खात्यामध्ये
कोट्यवधीची रक्कम ते टाकू शकले नसते. म्हणजेच एका गोष्टीशिवाय किंवा इतरांशिवाय दुसरी गोष्ट शक्य झाली नसती. या सर्व गोष्टी एकमेकांना पूरक आहेत म्हणजेच परस्पर पूरक आहेत.
अर्थव्यवस्थेला ठीक करण्यासाठी कडक उपाययोजना!!
मोदींनी आपल्या दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वित करण्यासाठी
अर्थव्यवस्थेला ठीक करण्यासाठी कडक उपाययोजना!!
मोदींनी आपल्या दीर्घकालीन विकास योजना कार्यान्वित करण्यासाठी
नोटबंदी, जीएसटी, दिवाळखोरी कायदा, सार्वजनिक मालमत्तेचे/संस्थांचे खाजगीकरण, यासारख्या अर्थव्यवस्थेला लोकप्रिय नसलेले शुक्लकाष्ट ही दिले. अनेकांनी नोटबंदीमुळे सामान्य जनतेला त्रास झाल्याबद्दल आणि काळा पैसा साठवणार्यांना रंगेहात पकडण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल नोटबंदीसाठी नरेंद्र मोदींन
दोषही दिला. पण त्यांच्या हे लक्षात आले नाही की, नोटबंदी हा एक बहुआयामी उपक्रम होता. या नोटबंदीमुळे अनौपचारिक आणि काळ्या व्यापारात असलेला पैसा हा नोंदणीकृत खात्यांमध्ये आणला गेला. तसेच भारतातील करदात्यांची संख्या जी 2016 पर्यंत 3.79 कोटी होती ती 2018 मध्ये 6.84 कोटी पर्यंत म्हणजे
80 टक्केपर्यंत वाढली नसती. म्हणजेच 'कर आणि जीडीपी' या दोघांचे प्रमाण नोटबंदी केली नसती तर वाढले नसते आणि समांतरपणे चालू असलेला काळा व्यापार हा नोटबंदी पूर्वीप्रमाणेच चालू राहिला असता आणि त्यामुळेच जीएसटीचा प्रयोग हा मोठ्या प्रमाणात अयशस्वी सुद्धा होऊ शकला असता. ज्याने राज्यांचे
वित्त आणि संघराज्य रचना सुद्धा धोक्यात आली असती. इतकेच नव्हे तर 'आर्थिक आणीबाणी' देखील उद्भवू शकली असती. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या 1 नोव्हेंबर आणि नोव्हेंबर 8 रोजी प्रकाशित झालेल्या 2 ताज्या 'ईकोव्रप संशोधन' अहवालांनी लोकप्रिय असलेल्या नोटबंदीबद्दलचे सत्य समोर आणले आहे. ते अहवाल
सांगतात की, नोटबंदीमुळे जनधन बँक खाती 5.7 कोटींनी वाढली आहेत, तर 2014 मध्ये 10K व्यवहारामागे 182 डिजिटल व्यवहार केले जायचे ते 2020 मध्ये 13,615 पर्यंत म्हणजेच 135 पटीने वाढलेले आहेत. एटीएम नेटवर्कची वाढ ही कमी झालेली आहे. ज्यातून आपल्याला संकेत मिळतो की, लोकांनी रोकड काढणे कमी
केलेले आहे. जनधन खात्यातील बचत ही 1.40 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचलेली आहे.
त्यामध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, नोटबंदी, जीएसटी आणि डिजिटल व्यवहारामुळे काळ्या पैशाद्वारे चालणार्या अर्थव्यवस्थेचा वाटा जोर 2014 मध्ये 54 टक्क्यावर होता तो 2020-21 मध्ये 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत कमी
त्यामध्ये पुढे असेही म्हटले आहे की, नोटबंदी, जीएसटी आणि डिजिटल व्यवहारामुळे काळ्या पैशाद्वारे चालणार्या अर्थव्यवस्थेचा वाटा जोर 2014 मध्ये 54 टक्क्यावर होता तो 2020-21 मध्ये 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत कमी
झालेला आहे. सरकारच्या कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाच्या माहितीनुसार, औपचारिक अर्थव्यवस्थेतील वाढीमुळे 36 लाख नोकर्या वाढलेल्या आहेत आणि सोबतच 5.7 कोटी असंघटित कामगारांना सुद्धा काम मिळाल्याचे श्रम पोर्टलनूसार दिसून येते.
1.2 लाख कोटी रुपये रोख, 4.6 लाख कोटी रुपयांची
1.2 लाख कोटी रुपये रोख, 4.6 लाख कोटी रुपयांची
कृषी कर्ज आणि एक लाख कोटी रुपयांची पेट्रोल डिझेल खरेदी देखील बँक किंवा डिजिटल व्यवहारांद्वारे औपचारिकरित्या करण्यात आलेली आहे. औपचारिक अर्थकारणाचा परिणाम असा झाला की, जीएसटीचे संकलन हे मोठ्या प्रमाणात वाढले. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जीएसटी संकलन हे 1.30 लाख कोटी रुपये आहे.
तसेच इकोरॅप (8.11.2011) च्या अहवालानुसार जनधन खात्यातील बचत वाढीमुळे सामाजिक फायदे देखील समोर आलेले आहेत. बचत वाढीमुळे दारू आणि तंबाखूचे सेवन तसेच इतर वायफळ खर्च कमी झाल्यामुळे गुन्हेगारीचे प्रमाण सुद्धा कमी झाले आहे. यावरून तुम्हाला लक्षात येत असेल की, सत्य नेहमीच प्रकट होते
परंतु कधी कधी उशिरा प्रकट होते.
फोर्ब्स कुठे चुकला?
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चुकांची दुरुस्ती करून तिला औपचारिक बनवण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांसोबत विकासाच्या योजनांचे परस्पर एकत्रीकरण केल्या गेल्याने मोदी सरकारची दीर्घकालीन दृष्टी दिसून आली. कारण या दोन्ही गोष्टी परस्पर
फोर्ब्स कुठे चुकला?
भारतीय अर्थव्यवस्थेतील चुकांची दुरुस्ती करून तिला औपचारिक बनवण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांसोबत विकासाच्या योजनांचे परस्पर एकत्रीकरण केल्या गेल्याने मोदी सरकारची दीर्घकालीन दृष्टी दिसून आली. कारण या दोन्ही गोष्टी परस्पर
संबंधित असल्यामुळे एकमेकांशिवाय हे शक्य नव्हते. सोबतीला या दोन्ही गोष्टी करणे हे 'धाडसी नेतृत्वा'शिवायअशक्य होते. मोदींना जर दुसर्यांदा पूर्ण बहुमत मिळाले नसते तर कदाचित काहीही शक्य झाले नसते. फोर्ब्सने त्याकाळात 'लोकशाही'ला दिलेला दोष हा चुकीचा होता. कारण, घराणेशाहीच्या
नेतृत्वाखाली काँग्रेसचा नाश झाल्यामुळे भारतीय लोकशाही ही एकचतुर्थांश शतक म्हणजे पंचवीस वर्षे संकटात होती. धाडसी नेतृत्व आणि पूर्ण बहुमताचे शासन काय करू शकते? हे समजून घ्यायचे असेल तर भारताने कोविड-19 चे आव्हान कसे हाताळले? हे समजून सांगितल्याशिवाय अपूर्ण ठरते.
कोविडचे आव्हान!
2019 च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर काही महिन्यातच मोदींच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आले. रहस्यमय अशा कोविड-19 ने भारतात धडक दिली. त्याला कसे रोखायचे? याच्यासाठी कोणतेही 'पाठ्यपुस्तकी मॉडेल' उपलब्ध नसल्यामुळे कोविड-19 ला पसरण्यापासून थांबविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग हे
2019 च्या निवडणुका जिंकल्यानंतर काही महिन्यातच मोदींच्यासमोर सर्वात मोठे आव्हान आले. रहस्यमय अशा कोविड-19 ने भारतात धडक दिली. त्याला कसे रोखायचे? याच्यासाठी कोणतेही 'पाठ्यपुस्तकी मॉडेल' उपलब्ध नसल्यामुळे कोविड-19 ला पसरण्यापासून थांबविण्यासाठी नवनवीन प्रयोग हे
मोदींना करावे लागले, जे जोखमीचे होते, अपारंपारिक होते आणि अलोकप्रिय सुद्धा होते, ते त्यांनी केले, परंतु ते प्रयोगसुद्धा अयशस्वी ठरले. त्यामुळे लोक त्रस्त झाले, अर्थव्यवस्था कोलमडली आणि विरोधी पक्षाला सरकारी पक्षावर आघात करण्याचे निमंत्रण मिळाले. हे बघून नरेंद्र मोदी आणि
भारताला खाली पाडण्याची सुवर्ण संधी मिळाली म्हणून चीनने सीमेवर रक्तपात करण्यास सुरुवात केली. आतून आणि बाहेरून सर्वात वाईट आव्हानांचा सामना करत असताना आणि विरोधकांकडून प्रत्येक मिनिटाला त्याचा फायदा घेतला जात असताना मोदींनी भारतीयांसाठी 'मेड इन इंडिया' लस तयार करण्याच्या
'इंद्रधनुष्य' विषयावर लक्ष केंद्रित केले होते.
हे किती महत्त्वाचे होते? हे यावरूनच मोजले जाऊ शकते की, पूर्वी परदेशी बनवलेल्या लसींना भारतात पोहोचण्यासाठी 17 ते 60 वर्षे लागली. जर भारत परदेशी बनवलेल्या कोविड लसीवर अवलंबून राहिला असता तर प्रथम ते पैसे देऊन दिवाळखोर बनले असते आणि
हे किती महत्त्वाचे होते? हे यावरूनच मोजले जाऊ शकते की, पूर्वी परदेशी बनवलेल्या लसींना भारतात पोहोचण्यासाठी 17 ते 60 वर्षे लागली. जर भारत परदेशी बनवलेल्या कोविड लसीवर अवलंबून राहिला असता तर प्रथम ते पैसे देऊन दिवाळखोर बनले असते आणि
नंतर कोविडपासून मुक्त होण्याचा विचार कधीही करू शकले नसते. लाखो लोक मरण पावले असते. मोदींनी 'मेड इन इंडिया लस' घेण्याचे ठामपणे ठरविल्यामुळे व लोकांमध्ये रुजविल्यामुळे विरोधकांनी त्या लसीच्या परिणामकारकतेवरही शंका उपस्थित केली. ज्यामुळे लस घेण्यासाठी लोकांमध्ये संकोच निर्माण झाला.
तरीही आजघडीला भारत हा सर्वप्रथम असलेल्यांपैकी एक, सर्वात मोठा कोविड लस निर्माता देश आहे. ज्यांनी सर्वात जास्त लोकांचे लसीकरण हे पूर्णतः आणि अंशतः केलेले आहे. तसेच जगातील सर्वोत्तम देशांच्या तुलनेत भारताने कोविडचा चांगला सामना केलेला आहे. आज जर भारतीय अर्थव्यवस्था ही वरच्या
दिशेने झेप घेत असेल तर त्याचे श्रेय 'मेड इन इंडिया लसी'ला द्यावेच लागेल.
2014 नंतरचा भारत हा याठिकाणी उभा आहे.
आता विचार करा की, 2014 पूर्वीसारखा एखादी 'रिमोटने चालणारा पंतप्रधान' हा फक्त डळमळीत आणि तडजोड करणार्या युती/आघाडीच्या भरोशावर उभा असता, आणि एकीकडे देशामध्ये
2014 नंतरचा भारत हा याठिकाणी उभा आहे.
आता विचार करा की, 2014 पूर्वीसारखा एखादी 'रिमोटने चालणारा पंतप्रधान' हा फक्त डळमळीत आणि तडजोड करणार्या युती/आघाडीच्या भरोशावर उभा असता, आणि एकीकडे देशामध्ये
कोविडमुळे विनाशकारी परिस्थिती निर्माण झाली असती व दुसरीकडे सीमेवर चीनशी लढाई करावी लागली असती तर काय झाले असते?
1989 ते 2014 पर्यंतच्या भारतामध्ये आणि 2014 नंतरच्या भारतामध्ये हा फरक आहे!!
धन्यवाद!
पवन✍️
हा मूळ लेख मराठी वाचकांसाठी श्री एस. गुरुमूर्ती @sgurumurthy जे ठगलकचे
1989 ते 2014 पर्यंतच्या भारतामध्ये आणि 2014 नंतरच्या भारतामध्ये हा फरक आहे!!
धन्यवाद!
पवन✍️
हा मूळ लेख मराठी वाचकांसाठी श्री एस. गुरुमूर्ती @sgurumurthy जे ठगलकचे
संपादक आहेत आणि आर्थिक व राजकीय घडामोडींचे भाष्यकार सुद्धा आहेत त्यांनी इंग्रजीत लिहिलेल्या लेखावरून भाषांतरित केलेला आहे. त्यासाठी त्यांचे आणि ज्यांनी हा लेख पाठविला त्या @__aninda यांचे मनःपूर्वक आभार.
ब्लॉग लिंक ⬇️
pbspeaks123.blogspot.com
pbspeaks123.blogspot.com
@threadreaderapp Please Unroll. TIA
Loading suggestions...