'तो मी नव्हेच' - अशी अजित पवार साहेबांची भुमिका असली तरिही त्यांचे नाव सिंचन घोटाळा प्रकरणी प्रकरणी प्रकर्षाने समोर आले होते.काय आहे हा सिंचन घोटाळा व -'चितळे समितीचा अहवाल '- त्यात नमूद केलेले काही मुद्दे संक्षिप्तपणे थोडक्यात असे आहेत :- (१/१२ )
@jgdeshpande2008
@jgdeshpande2008
...(१) नदीखोर्यांचा ब्रुहद आराखडा नाही (२) प्रशासकिय मान्यता व तांत्रिक मान्यता यासंदर्भात कार्यपद्धती व अधिकार प्रदानाबाबत जलसंधारण विभागाचे स्वत:चे असे वेगळे आदेशच नाहीत हा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नियमावली वापरतो.! (३) पाटबंधारे विकास ..(२/१२ )..@jgdeshpande2008
..महामंडळांच्या अधिनियमांचे नियम गेली दोन दशके नविन तयार केले नाहीत किंवा सुधारणा केल्याच नाहीत.(४)कामाच्या मंजुरीचे अधिकार वेगवेगळ्या वेळी निरनिराळ्या प्रदेशात वेगवेगळ्या अधिकारी यांचेकडे होते. अगदी अटी व शर्थी सुद्धा वेगवेगळ्या काळात वेगवेगळ्या होत्या.!(३/१२) @jgdeshpande2008
..(५)क्रुष्णा व तापी महामंडळाच्या अधिनियमात तरतुद करुन त्यांना प्रशासकिय मान्यतेचे अधिकार देण्यात आले. इतर महामंडळांना मात्र ते देण्यात आले नाही.(६)महामंडळांनी प्रकल्पनिहाय निधीचे वितरण, प्रकल्पांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आणि लाभव्ययाचे मापदंड पाळण्याची..((४/१२ )@jgdeshpande2008
..शाश्वती याबाबत कोणतेही नियम केलेले नाहीत.(७)निधीची उपलब्धता आणि भावी दायित्वाचा विचार न करता प्रकल्पास मान्यता देण्यात आल्या.(८)राज्यपालांच्या सुचनांचा अथवा महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचा संदर्भ न घेता अनेक आदेश देण्यात आले. (९)वित्तविभाग व ..(५/१२)@jgdeshpande2008
..जलसंधारण विभाग यांनी एकमेकांना विश्वासात न घेता अनेक आदेश परस्पर काढले.योग्य ते खुलासे वेळीच मागितले नाहीत आणि ते दिलेही नाहीत. हे अधिकार नसतांना महामंडळांनी प्रशासकिय मान्यता देणे, आवश्यक ती प्रकरणे ' व्यय अग्रक्रम' समितीकडे न पाठविणे.(६/ १२ ) @jgdeshpande2008
...अशा वेळी मान्यता दिल्यामुळे निर्माण झालेले आर्थिक दायित्व महामंडळाच्या अर्थसंकल्पी अनुदानापेक्षा जास्त होणे.(१०)मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची सहमती न घेता प्रकल्पाला मान्यता देणे.(११)चुकीच्या अन्वेषणावरुन अंदाजपत्रके केल्यामुळे काम सुरु झाल्यावर..(७/ १२ )@jgdeshpande2008
..त्यात मोठ्या प्रमाणात बदल करणे व किंमती वाढवणे.(१२) तांत्रिक मान्यता हा केवळ 'औपचारिक कार्यालयीन उपचार '- आहे असे मानणे.(१३) पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र न घेताच अनेक प्रकल्पांची उंची वाढवणे किंवा प्रकल्पात ब्यारेजेस चा समावेश करणे (१४)प्रकल्पाच्या पाण्याचा(८/१२ )@jgdeshpande2008
..सिंचन, बिगर सिंचन, जलविद्युत यांच्या स्वतंत्र वापराबाबत अयोग्य हिशोब देणे.(१५)पुरेसे सर्वेक्षण न करता किंवा अहवालात कच्चेपणा तसेच उणिवा असतानाही प्रशासकिय मान्यता देऊन टाकणे.(१६)लाभ व्यय गुणोत्तर काढतांना पिकरचनेत अवास्तव बदल करणे, पिकांचे प्रती हेक्टरी(९/१२ )@jgdeshpande2008
...उत्पन्न व दर हिशोबासाठी अवाजवी घेणे.(१७) स्वतंत्ररित्या लाभव्यय गुणोत्तर बसत नसल्यास नव्या प्रकल्पांच्या मान्यतेच्या वेळी जुन्या प्रकल्पात समावेश करणे आणि लाभ आजच्या दराने घेणे तर खर्च मात्र जुन्या दराने घेणे.(१८)प्रकल्पाची प्रती ..(१०/ १२)@jgdeshpande2008
.. दशलक्ष घनमिटर किंमत मापदंडापेक्षा कितीतरी जास्त असणे!(१९)प्रती दशलक्ष घनमिटर केवळ १५० हेक्टर जमीन भिजू शकते.असे असतानाही खूप जास्त जमीन भिजेल असे ग्रुहीत धरणे व नोंदवणे.(समाप्त)
चितळेसमितीचा अहवालपैकी अल्पसा भाग दिला आहे. ...(११/१२)@jgdeshpande2008
चितळेसमितीचा अहवालपैकी अल्पसा भाग दिला आहे. ...(११/१२)@jgdeshpande2008
चितळे समितीचा अहवाल भ्रष्टाचारांच्या पुराव्यासहित मांडला आहे.चौकशी समित्या विरोधी पक्षांचे भ्रष्टाचार उघणे पाडण्यासाठी तयार करण्यात आल्या असल्या तरिही त्यांचे अहवाल शुद्ध खरे असतात!चितळेसमिती अहवालांवर मागच्या सरकारने कारवाई केलीच नाही.चित्र वेगळे असते.(१२/१२) @jgdeshpande2008
Loading suggestions...