UPA चा 'De Laa RUE' देशद्रोह - (थ्रेड) :
CBI ने माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि संशयास्पद करार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तुम्ही ही बातमी कदाचित वाचली असेलच, पण तुम्हाला तिचे महत्त्व समजले आहे का??
अवश्य वाचा..
CBI ने माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि संशयास्पद करार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तुम्ही ही बातमी कदाचित वाचली असेलच, पण तुम्हाला तिचे महत्त्व समजले आहे का??
अवश्य वाचा..
याबाबत अत्यंत धक्कादायक तपशील बाहेर आला आहे. CBI ने माजी वित्त सचिव अरविंद मायाराम यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून संशयास्पद कागदपत्रे जप्त केली आहेत. या सर्व प्रकरणास
"De Laa RUE" घोटाळा संबोधले जात आहे..
"De Laa RUE" घोटाळा संबोधले जात आहे..
2004 मध्ये यूपीए सरकारच्या स्थापनेनंतर, ब्रिटिश कंपनी डी ला रुने चलनी नोटांसाठी सिक्युरिटी थ्रेड्स पुरवण्याचे कंत्राट मिळवले. या कराराला तत्कालीन अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी मंजुरी दिली होती. 2010 पर्यंत सर्व काही सुरळीत चालले होते..
2010 मध्ये भारतच्या गुप्तचर एजन्सींना आढळले की De La Rue पाकिस्तानला सुद्धा चलनी नोटा छपाईचा कागद आणि इतर सामग्रीचा पुरवठा करत आहे आणि ISI ही सामग्री मोठ्या प्रमाणात बनावट/नकली भारतीय चलनी नोटा छापण्यासाठी वापरत असल्याचे आढळले..
2010 मध्ये इंटेलिजन्स अलर्टच्या आधारे प्रणव मुखर्जी यांनी डी ला रु बरोबरचे व्यवहार थांबवण्याचे आदेश दिले आणि गृह मंत्रालयाने ब्रिटीश फर्मला काळ्या यादीत टाकले.
आता ट्विस्ट येतो!
प्रणवदा यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर जुलै 2012मध्ये चिदंबरम पुन्हा अर्थमंत्री म्हणून आले..
आता ट्विस्ट येतो!
प्रणवदा यांची राष्ट्रपतीपदी निवड झाल्यानंतर जुलै 2012मध्ये चिदंबरम पुन्हा अर्थमंत्री म्हणून आले..
आणि....खेळ पुन्हा रुळावर आला!
तत्कालीन आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मायाराम (जे नंतर 2015 पर्यंत वित्त सचिव झाले) यांच्या पत्रानुसार डी ला रु या कंपनीस ब्लॅक लिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले आणि डी ला रु सोबत डिसेंबर 2015 पर्यंत आणखी 3 वर्षांचा करार करण्यात आला..
तत्कालीन आर्थिक व्यवहार सचिव अरविंद मायाराम (जे नंतर 2015 पर्यंत वित्त सचिव झाले) यांच्या पत्रानुसार डी ला रु या कंपनीस ब्लॅक लिस्टमधून बाहेर काढण्यात आले आणि डी ला रु सोबत डिसेंबर 2015 पर्यंत आणखी 3 वर्षांचा करार करण्यात आला..
हे कसे घडले असेल हे समजून घेण्याइतके तुम्ही सर्व समजदार आहात!
नोकरशहा... अरविंद मयाराम हे त्यांचे मंत्री पी चिदंबरम यांच्या संमतीशिवाय ब्लॅकलिस्टेड दे ले रु ची बाजू घेणारे असे पत्र लिहिण्याचे धाडस करतील का?
2004 मध्ये कंत्राट दिले तेव्हाही हेच चिदंबरम अर्थमंत्री होते!
नोकरशहा... अरविंद मयाराम हे त्यांचे मंत्री पी चिदंबरम यांच्या संमतीशिवाय ब्लॅकलिस्टेड दे ले रु ची बाजू घेणारे असे पत्र लिहिण्याचे धाडस करतील का?
2004 मध्ये कंत्राट दिले तेव्हाही हेच चिदंबरम अर्थमंत्री होते!
त्याच चिदंबरम यांनी प्रणवदांच्या दबावाखाली गृहमंत्री म्हणून करार रद्द करण्याचा व सदर कंपनीस ब्लॅक लिस्ट करण्याचा आदेश जारी केला होता आणि त्याच चिदंबरम यांनी डी ला रुला काळ्या यादीत टाकण्याचा स्वतःचा आदेश रद्द केला आणि 2012 मध्ये पुन्हा करार केला..
या डे ला रुने 2004 मध्येही फसव्या मार्गानेच करार मिळवला होता! De La Rue ने 2004 मध्ये नमूद केले होते की त्यांनी ग्रीन ते ब्लू कलर शिफ्ट क्लियर टेक्स्ट एमआरटी मशीन-वाचण्यायोग्य सिक्युरिटी थ्रेड बँकनोट पेपरमध्ये फक्त भारतात वापरण्यासाठी विकसित केला आहे आणि पेटंट घेतले आहे..
परंतु सीबीआयला आढळले की डी ला रुने 28 जून 2004 रोजी भारतातील पेटंटसाठी अर्ज दाखल केला जो 13 मार्च 2009 रोजी प्रकाशित झाला आणि 17 जून 2011 रोजी पेटंट मंजूर करण्यात आले होते, प्रत्यक्षात कराराच्या वेळी दाखविलेले पेटंट वैध नव्हते..
पण ग्रेट इकॉनॉमिस्ट चिदंबरम यांनी सदर दावा तपासण्याचे कष्ट घेतले नाही किंबहुना जाणूनबुजून टाळले. चौकशीत असेही समोर आले आहे की डी ला रु कडून करारावर स्वाक्षरी करणारे अनिल रघबीर यांना 2011 मध्ये दे ला रुने दिलेल्या मोबदल्याव्यतिरिक्त ऑफशोर संस्थांकडून 8.2 कोटी रुपये मिळाले आहेत..
आता या ऑफशोर संस्था कोणत्या आहेत? ते आयएसआय होते का?
निश्चितपणे होय!
का? तुम्ही कल्पना करू शकता की ISI ला भारताचे बनावट चलन छापणे किती सोपे झाले असेल. दे ला रु जे भारताला करन्सी पेपर पुरवते आणि सिक्युरिटी थ्रेड पुरवते... पाकिस्तानलाही चलन पेपर पुरवते!
निश्चितपणे होय!
का? तुम्ही कल्पना करू शकता की ISI ला भारताचे बनावट चलन छापणे किती सोपे झाले असेल. दे ला रु जे भारताला करन्सी पेपर पुरवते आणि सिक्युरिटी थ्रेड पुरवते... पाकिस्तानलाही चलन पेपर पुरवते!
"त्या" दे ला रु मधून सिक्युरिटी थ्रेड मिळवणे किती सोपे आहे? UPA सरकारचा काळ हा पाकिस्तानच्या ISI साठी भारताचे बनावट चलन बिनदिक्कतपणे छापण्याचा सुवर्णकाळ होता. या बनावट चलनाचा वापर भारतातील दहशतवादी ब नक्षलवादी कारवायांना निधी आणि भारताची अर्थव्यवस्था नष्ट करण्यासाठी केला गेला..
आणि... यात यूपीए सरकारचा थेट सहभाग होता! कर्नल पुरोहित यांना यूपीए सरकारने खोट्या केसेसमध्ये का गुंतवले होते याचे नेमके कारण होते कारण ते हेच “बनावट भारतीय चलन नेटवर्क” उघड करण्याच्या जवळ होते, जे उघड झाले असते..
नोटबंदी नंतर चिदंबरम छतावर बसून रडत होते, भारताची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होत होती म्हणून नाही, त्यांची व राजमातेची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली म्हणून! राष्ट्रद्रोही चिदंबरम यांची घटिका भरत आली आहे का? लवकर भरावी अशी आशा करतो, आणि प्रार्थनाही..🙏
✍️ दिनेश सोमाणी यांची FB पोस्ट
✍️ दिनेश सोमाणी यांची FB पोस्ट
Loading suggestions...