कलम 370 नंतर नेहरूंची अजून एक ऐतिहासिक चूक आता मोदी दुरुस्त करत आहेत : (थ्रेड) -
सिंधू नदी व्यवस्थेत सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज यांचा समावेश होतो. सिंधू नदीचे खोरे प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभागले असून, चीन आणि अफगाणिस्तान यांचाही यात थोडा वाटा आहे..(१)
सिंधू नदी व्यवस्थेत सिंधू, झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज यांचा समावेश होतो. सिंधू नदीचे खोरे प्रामुख्याने भारत आणि पाकिस्तानमध्ये विभागले असून, चीन आणि अफगाणिस्तान यांचाही यात थोडा वाटा आहे..(१)
भारत-पाक यांच्यातील सिंधू नदी करारा अंतर्गत रावी, सतलज व बियास या नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले तर सिंधू, झेलम व चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देण्यात आले. हा पाकिस्तानचे हित जपणारा करार जवाहरलाल नेहरूंनी 1960 मध्ये स्वतः कराचीत जाऊन सही केला होता होता..(२)
1960 नंतर मोदी सरकार सत्तेत येइपर्यंत हे असंच सुरू होतं. 2019 मध्ये रावीचे भारताच्या वाट्याचे फुकट वाहून जात असलेले भरमसाठ पाणी वापरण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला व पुढील पावले उचलण्यात आली. पाकिस्तानचे आक्षेप नीट फाट्यावर मारण्यात आले..(३)
तिकडे जम्मू-काश्मीर व पंजाब ने 'नसलेला वाद निर्माण करून' 2014 मध्ये शाहपूरकांडी प्रकल्पाचे काम बंद पाडले. दोन्ही राज्यांना आधी समजावून, मग बांबू देत 8 सप्टेंबर 2018 ला मोदी सरकारने मांडवली घडवून आणली व 19 डिसेंबर 2018 ला या प्रकल्पाला ₹485.38Cr केंद्रीय साहाय्य मंजूर केले..(४)
सध्या पंजाब सरकार भारत सरकारच्या देखरेखीखाली या प्रकल्पाचे काम करत आहे.
तिकडे उज नावाची रावीची उपनदी असून, या 2017 पासून उज प्रकल्पातून 781 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण होत आहे व ऊर्जानिर्मितीही केली जात आहे..(५)
तिकडे उज नावाची रावीची उपनदी असून, या 2017 पासून उज प्रकल्पातून 781 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठवण्याची क्षमता निर्माण होत आहे व ऊर्जानिर्मितीही केली जात आहे..(५)
याच उजच्या खाली दुसरी रावी बियास जोडणीही सुरू करण्यात आली आहे. रावीचे पाकिस्तानला वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी उपयोगात आणण्यासाठी हा प्रकल्प आहे. मोदी सरकारने हा प्रकल्प 'राष्ट्रीय प्रकल्प' म्हणून घोषित करून टाकला आहे! (६)
असे अनेक पाणी वळवण्याचे प्रकल्प सध्या पाईप-लाईन मध्ये असून काहींचे दिपीआर बनून तयार आहेत तर काहींवर कामही सुरू झाले आहे. पण हा गेम नाही! खरा गेम तर मोदी वेगळ्याच लेव्हल वर खेळून गेले आहेत..(७)
इकडे पाणी अडवण्याचे सगळे प्रकल्प कार्यान्वित करत असतानाच, नेहरुंच्या 1960 च्या सिंधू जल करार (IWT) मध्ये फेरफार करण्यासाठी पाकिस्तानलाच उलट मोदी सरकारने (परवा, अर्थात 25 जानेवारी रोजी) सिंधू जल करारासाठी संबंधित आयुक्तांमार्फत नोटीस बजावली आली..😬 (८)
या नोटीस ला Notice for modification of IWT (Indus Water Treaty) असं म्हटलं आहे. भारताने परस्पर सहमतीचा मार्ग शोधण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही 2017 ते 2022 या कालावधीत सिंधू आयोगाच्या 5 बैठकांमध्ये पाकिस्तानने या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला असं त्यात नमूद करण्यात आलं आहे..(९)
या बैठकांमध्ये दोन्हीकडून आयुक्त बसायचे, चहा-पाणी झालं की परत जायचे. तिकडचे आयुक्त फुशारक्या मारायचे की आम्ही भारताला कोलून आलोय.🤣
त्यांना हे माहीत नव्हतं की मोदींना सलग 5 वेळा 'अजेंडा ऑफ मिटिंग' वर IWT हा विषय असावा एवढंच हवं होतं, जेणेकरून भविष्यात पाकवर खापर फोडता येईल..(१०)
त्यांना हे माहीत नव्हतं की मोदींना सलग 5 वेळा 'अजेंडा ऑफ मिटिंग' वर IWT हा विषय असावा एवढंच हवं होतं, जेणेकरून भविष्यात पाकवर खापर फोडता येईल..(१०)
चर्चेतून मार्ग निघत नसल्याने जी IWT नेहरूंनी कराचीत जाऊन पाकिस्तान च्या भल्यासाठी सही केली, त्याचे 'मोदी'fication करणे हाच पर्याय शिल्लक आहे. IWT चे उल्लंघन सुधारण्यासाठी 90 दिवसांच्या आत मोदी सरकार सोबत सरकारी पातळीवर वाटाघाटी करण्याची शेवटची संधी ही नोटीस पाकला देते..(११)
या सर्व डावपेचांचा शेवट आता स्पष्ट होत आहे. चाचा नेहरूंनी करून ठेवलेली अजून एक घाण मोदी लवकरच कायमस्वरूपी साफ करणार आहेत. ही बातमी मेनस्ट्रीम मीडिया दाखवत नाहीये, पण जर ही पावले निष्कर्षापर्यंत पोहोचली तर ते पाकमध्ये क्षेपणास्त्र हल्ला करण्यापेक्षा 1000 पट प्रभावी ठरेल..(१२)
हे सगळं होत असताना मीडिया मात्र गुजरात दंगलीला मोदी जबाबदार, पठाण सुपरहिट आहे आणि बागेश्वर धाम हेच दाखवत राहतात! मीडिया फेक नरेटिव्ह सेट करते आणि पब्लिकला मग त्यातच बिजी ठेवण्यात येते. पण, चाचांची अजून एक ऐतिहासिक चूक मोदी दुरुस्त करत आहेत याची बातमी मीडिया देत नाही.. दुर्दैव!!😢
Loading suggestions...