'नाणार'कांड!
28 नोव्हेंबर 2019 रोजी ठाकरे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची उबवायला बसले. 'नाणार' हा उद्धव यांच्यासाठी एनरॉन २.० च्या रूपात मिळलेली सुवर्णसंधी होती.
लागलीच त्यांनी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक असणाऱ्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पात काड्या घालायला सुरूवात केली..(१)
28 नोव्हेंबर 2019 रोजी ठाकरे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची उबवायला बसले. 'नाणार' हा उद्धव यांच्यासाठी एनरॉन २.० च्या रूपात मिळलेली सुवर्णसंधी होती.
लागलीच त्यांनी 44 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक असणाऱ्या नाणार रिफायनरी प्रकल्पात काड्या घालायला सुरूवात केली..(१)
नोव्हेंम्बर 2019 आधीच उद्धव ठाकरे यांनी नाणार प्रकल्पाला विरोध करून वातावरणनिर्मिती सुरू केली होती. स्थानिक आमदार राजन साळवी यांना वातावरण तापवत ठेवण्याचे मातोश्रीवरून थेट आदेश होते, जे त्यांनी इमानेइतबारे पाळले..(२)
नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेत लाखो कोटी रुपयांचं योगदान आणि किमान एक लाख लोकांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे. पण ठाकरेंना अर्थव्यवस्था वा रोजगार-निर्मिती दोन्हीशी काही देणंघेणं कधी नव्हतंच..(३)
स्वतःची खळगी भरण्यासाठी भावनिक राजकारण करण्यात ठाकरेंचा हातखंडा आहे. मराठी, हिंदुत्व या मुद्द्यांवर सामना मधून 'प्रबोधन' करून हे चुतीया बनवत आलेत. कोकणात शेती, आंबे, फणस, मासेमारी, पिण्याचे पाणी, प्रदूषण, रोगराईची भीती दाखवून भावनिक कार्ड खेळले..(४)
आंदोलन जसं पुढे जाऊ लागले, तसं अनेक तथ्ये बाहेर येऊ लागली. अपप्रचार उघडा पडू लागला आणि काउंटर-आंदोलन/मोर्चे सुरू झाले. लोकांना मूर्ख बनवणे अवघड होऊ लागले. स्थानिक आमदार असलेल्या राजन साळवी यांनीही पलटी मारायला सुरूवात केली होती..(५)
पण उद्धव ठाकरे यांना मात्र हे आंदोलन चिघळवत ठेवायचं होतं. 80% अर्थकारण, 20% राजकारण आणि 0% समाजकारण या सिद्धांतावर चालणाऱ्या उद्धव ठाकरेंची गणिते अजूनही जुळून येत नव्हती. 360000 कोटी गुंतवणूक अडवून योग्य मोबदला मिळत नव्हता..(६)
तिकडे नाणार प्रकल्प विरोधी संघर्ष समिती ला किल्ला लढवणे अवघड होत होते. उद्धव ठाकरे यांना लक्षात आलं की ज्यांना वातावरण चिघळत ठेवण्यासाठी सुपारी दिली आहे, ती लोकं रिफायनरीच्या बाजूने वाढत असलेल्या स्थानिकांचा प्रतिसाद बघून बाजू बदलू शकतात..(७)
असं झालं तर उद्धव ठाकरे यांचं एनरॉन २.० स्वप्न धुळीस मिळणार हे निश्चित होतं. मग उद्धव ठाकरे यांनी सत्तेचा राक्षसी वापर सुरू केला. जुलै २०२१ ते ऑक्टोबर २०२१ या काळात रिफायनरी विरोधी आंदोलनातील नेत्यांची अनेक वेळा थेट ATS अर्थात दहशतवादी विरोधी पथकाकडून चौकशी करण्यात आली..(८)
रिफायनरी विरोधी आंदोलनातील नेत्यांच्या विविध संस्थांचीही चौकशी लावण्यात आहे. त्यात त्यांच्या (कदाचित यांनीच वेगळ्या मार्गाने पाठवलेल्या) फंडिंगची चौकशी लागली. आंदोलनाचे प्रमुख नेते सत्यजीत चव्हाण यांची मुंबईत चौकशी झाली. जठार यांच्याशी संबंधित संस्थांचीही चौकशी लावण्यात आली..(९)
जेंव्हा या आंदोलकांनी उद्धव ठाकरे म्हणतील तेच करण्याची हमी दिली, त्यानंतर ATS ला या तपासात काही मिळालं नाही असं सांगण्यात आलं! आंदोलनकर्ते पुन्हा 'उद्धवसेना म्हणेल ती दिशा पूर्व' म्हणू लागले. दडपशाहीचा वापर करून त्यांना मजबूर करण्यात आले व त्यांना पुन्हा कामाला लावण्यात आले..(१०)
एवढ्यात उद्धव ठाकरे यांच्या दुर्दैवाने व महाराष्ट्र व कोकणाच्या सुदैवाने दलिंदर महाविकास आघाडी सरकार पडले! खंडणीखोर पायउतार झाले. राजापूर तालुक्यातील बारसू - सोलगांवात होणाऱ्या रिफायनरीला पंचक्रोशीतून असलेला 'मॅन्युफॅक्चर्ड' विरोध कमी होऊन प्रकल्प समर्थक पुढे सरसावत आहेत..(११)
आणि, आता कोणताही ऑप्शन उरलेला नाही हे लक्षात आलेल्या उद्धवसेनेचा सूर देखील बदलला आहे. आता 'स्थानिक जनता जे ठरवेल ते आम्हाला मान्य आहे' असं बाप-लेक म्हणत आहेत. राजन साळवी देखील 'जनतेला प्रकल्प हवा' असं मत जाहीरपणे मांडत आहेत..(१२)
या सगळ्यात अडीच वर्षे प्रकल्प रखडला, प्रोजेक्ट-कॉस्ट वाढली, कोकणातील बेरोजगारी अजून वाढली, सरकारचे कोट्यावधींचे महसूल बुडले.. हे सगळं फक्त आणि फक्त झालं त्याला एकच कारण : उद्धव ठाकरे यांचे पर्सनल अर्थकारण आणि स्वार्थ!! (१३)
कोंकणातील अंगणेवाडीच्या श्रीभराडीदेवीच्या दीड दिवसांच्या जत्रेची आज सांगता होत असताना.. नवसाला पावणाऱ्या व सच्च्या मनाने, निष्ठेने केलेले कर्म भावणाऱ्या आईला मी साकडं घालतो..(१४)
आई, महाराष्ट्राच्या विकासात आडकाठी घालणाऱ्या विघ्नसंतोषी जमातीला तुझ्या कोकणाच्या लालमातीतच कायमचं गाडून टाक आणि राज्याच्या, कोकणाच्या विकासाचा व तुझ्या लेकरांच्या सुखाचा व प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त कर..🙏
Loading suggestions...