मराठा समाजाच्या भावनांशी का खेळता?
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आहे.शिक्षणात आणि नोक-यात समाजाचे प्रतिनिधित्व नगण्य आढळून आले आहे. न्या.गायकवाड आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरललेले आहे.गायकवाड आयोगाला राज्यभरातून जी निवेदने प्राप्त झाली १/२३
राज्यातील मराठा समाजाला आरक्षणाची अत्यंत आवश्यकता आहे.शिक्षणात आणि नोक-यात समाजाचे प्रतिनिधित्व नगण्य आढळून आले आहे. न्या.गायकवाड आयोगाने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरललेले आहे.गायकवाड आयोगाला राज्यभरातून जी निवेदने प्राप्त झाली १/२३
त्यातील ९९% जणांनी ओबीसीतून आरक्षण द्यावे अशी मागणी केलेली आहे.गायकवाड आयोगाने राज्य सरकारला जो अहवाल दिला त्यात मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे नमूद केले.मात्र त्या अहवालाचा Action Taken Report (ATR) घेवून राज्य सरकारने व विरोधी पक्षांनी मिळून ५०% २/२३
च्या आतील ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट करणे क्रमप्राप्त होते.मात्र त्यांनी तसे न करता इंद्रा साहणी प्रकरणातील निकालानुसार ५०% च्या मर्यादेत अडथळा ठरणारे ५०% च्या वरील आरक्षण दिले.शिवाय ते देताना १०२ व्या घटनादुरुस्तीने आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारने नव्हते.ते केंद्र सरकारला ३/२३
होते.यात मराठा समाजाची चूक कोणती?५०% वरील आरक्षण असल्याने व ते देण्याचे अधिकार राज्य सरकारला नाहीत आणि नोकरीतील प्रतिनिधित्व मोजताना १००% जागा गृहित धरून टक्केवारी काढली जाते.मात्र मा.न्यायालयाने ५२% आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा सोडून फक्त ४८% जागांना १००% गृहित धरून टक्केवारी ४/२३
काढल्याने शिक्षण आणि नोकरीतील समाजाचे प्रतिनिधित्व दुप्पट दिसते.वास्तविक तसे नाहीच. याची व्यवस्थित मांडणीच न्यायालयात झाली नाही.शिवाय कोविड-१९ असल्याने आँनलाईन सुणावणी झाल्याने ते मांडण्यास संधी मिळालीच नाही म्हणून मराठा समाज प्रगत ठरला व आरक्षण रद्द आले.वास्तविक पाहता ५/२३
सर्व कसोट्यांवर पात्र असतानाही केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या चुकीपायी आणि विरोधी पक्षाच्या दळभद्रीपणामूळे मराठा आरक्षण मिळालेले नाही,हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.राजकारण्यांच्या चुकीची शिक्षा मराठा समाज भोगतोय.१०५ वी घटनादुरुस्ती करताना पुर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू केली असती तरी ६/२३
मराठा अबाधित राहिले असते.किंवा १०५वी घटनादुरुस्ती करताना आरक्षण मर्यादा वाढवली असती तरी मराठा आरक्षण टिकले असते.राज्य सरकार ५०%च्या आतील आरक्षण द्यायला तयार नाही.केंद्र सरकार ५०%ची आरक्षण मर्यादा वाढवायला तयार नाही.मराठा समाजाची अवस्था म्हणजे'माय जगू देईना अन् बाप भीक मागू ७/२३
देईना'अशी झाली आहे.चेंडू सारखी स्थिती मराठा समाजाची झालेली आहे.या बाजूने राज्य सरकार लाथ मारते,तर केंद्र सरकार दुसऱ्या बाजूने लाथाडते अशा कुचंबणेच्या कात्रीत समाज सापडलेला आहे.कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता असे नेहमी सर्वांकडून वाजवले जाणारे तुणतुणे मराठा समाजाला धोकादायक८/२३
ठरत आहे.का,कुणास ठाऊक,मात्र सर्वजण मिळून मराठा समाजाला खोल दरीत ढकलून देत आहेत.जो समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे,त्यास मागासवर्ग यादीत समाविष्ट करणे आवश्यक असते.मात्र हे का केले जाते?गेल्या ४५ वर्षांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे.ओबीसी यादीत समाविष्ट ९/२३
करण्यास ओबीसी समूहाची मान्यता आहे.मात्र स्वयंघोषित ओबीसी नेते स्वतःची दुकानदारी कायम राहीली पाहिजे म्हणून ओबीसी आणि मराठा समाजात तेढ निर्माण होईल अशी वक्तव्ये करीत आहेत.गंभीर बाब म्हणजे स्वतःची राजकीय दुकानं सुरळीत चालावीत म्हणून राष्ट्रवादीच्या सर्वेसर्वांना ओबीसी समाजाची १०/२३
चिंता वाटते,मात्र इतक्या वर्षांच्या राजकारणात प्रवाहातून बाहेर फेकला गेलेला उपेक्षित मराठा समाज कधी दिसलाच नाही. सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी अशीच विधानं वारंवार केली आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांनी नागपूर येथे ओबीसी समाजाच्या व्यासपीठावर जाऊन ओबीसीत कुणालाही वाटेकरी होवू देणार नाही ११/२३
असं अपरिपक्वतेच विधान केले.मुळात मागास जातींना यात समाविष्ट करणे आणि उन्नत जातींना यातून बाहेर काढणे ही नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.त्यासाठी मागासवर्ग आयोग काम करतो. म्हणजे मागासवर्ग आयोगाचे काम संपले असे त्यांना अधोरेखित करावयाचे आहे काय?सध्या या यादीतील ३५० जातींचे आरक्षण फक्त १२/२३
सातच जाती लाटत आहेत हे दिसत नसावे का? राज्य मागासवर्ग कायद्यातील तरतुदीनुसार दर दहा वर्षांनी होणारा रिव्ह्यू अद्यापही घेण्याचे धाडस राज्यकर्ते का दाखवत नाहीत. नियमांचे पालन न करणं यांना कितपत योग्य वाटते?नियमानुसार काम करावयाचे सोडून मतपेढी मजबूत करीत ओबीसी आणि मराठा समाजात १३/२३
वाद कसा वाढेल याची पुरेपूर काळजी राजकारणी घेत आहेत की काय अशी शंका घेण्यास वाव आहे.यांचे राजकारण होईल,मात्र विनाकारण सामाजिक विद्वेष पसरवण्याचे उद्योग प्रगल्भ वैचारिक वारसा लाभलेल्या महाराष्ट्राला परवडणारे नाहीत.नागपुर ओबीसी मंचावर ओबीसीत कुणालाही वाटेकरी होवू देणार नाही १४/२३
अशी बेजबाबदार वक्तव्यं जबाबदार व्यक्ती करीत असेल तर यास काय म्हणायचे?बरं तुमचं हे म्हणणं खरं जरी ग्राह्य धरले तरी सरकार जी नौटंकी करीत आहे,भावनांशी खेळत आहे, समज घालत आहे,ते थांबवत का नाही?राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने मआसु-२०२३/प्र.क्र.२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.२९ मे १५/२३
२०२३ मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी शासन निर्णय निर्गमित केला तो लिंबूटिंबू म्हणून निर्गमित केला काय?विभागीय आयुक्त कार्यालय,औरंगाबाद यांनी जा.क्र.-२०२३/सा.प्र./आस्था/संकीर्ण पत्रव्यवहार/कावी,दि.०४/०८/२०२३ नुसार मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यातून जुनी १६/२३
कागदपत्रे दि.१०/०८/२०२३ पर्यंत जमा करावीत,हे सांगितले.ते थोतांड आहे काय?सामान्य प्रशासन विभागाने १ सप्टेंबर २०२३ रोजी ५ सप्टेंबर २०२३ रोजी सायंकाळी ०४ वाजता मुंबई येथे ११ सदस्यीय समितीची बैठक बोलावली ही धुळफेक होती काय?सराटे-आंतरवाली येथे आंदोलकांवर लाठीचार्ज,अश्रुधूर आणि १७/२३
गोळीबार झाल्यानंतर मुख्यमंत्री,दोन उपमुख्यमंत्री मराठवाड्यातील आठही जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत झालेली बैठक लहानपणीचा खेळंपाणी होता का? न्या. संदिप शिंदे(निवृत्त),अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी आणि न्याय, विभागीय आयुक्त व आठ जिल्हाधिकारी यांची नेमलेली समिती खोटीखोटीच १८/२३
आहे काय?सामान्य प्रशासन विभागाचे मआसू-२०२३/प्र.क्र.०३/१६-क, दि.७ सप्टेंबर २०२३ रोजी काढलेला शासन निर्णय ही धुळफेक आहे काय? हैदराबाद येथे महाराष्ट्र सरकारच्या दोन समित्या टाईमपास करायला गेल्या आहेत काय ? तुमचा राजकारण्यांचा खेळ होईल.मात्र मराठा आणि ओबीसी बांधवात अविश्वासाचे १९/२३
वातावरण का आणि कोण निर्माण करीत आहे हे प्रत्येकाने शोधण्याची वेळ आलेली आहे.राज्य स्तरावरील मराठा आरक्षणासाठी शासनाने क्युरेटीव्ह पिटीशन चार घाट घातला आहे.त्यात आपण १००% हरणार हे माहित असताना रडीचा डाव का मांडायचा?मराठा समाजाचा ५०%च्या आतील ओबीसी आरक्षणात समावेश सहज शक्य आहे.२०/२३
योगायोग म्हणजे संसदेचे विशेष अधिवेशन उद्यापासून म्हणजे १८ ते २२ सप्टेंबर २०२३ दरम्यान आहेच.त्यात घटनादुरुस्ती विधेयक आणून आरक्षण मर्यादा वाढवणे हा पर्याय शिल्लक आहेच.सर्वपक्षीय राज्यकर्ते प्रश्नाची सोडवणूक करण्यापेक्षा त्याचा गुंता कसा क्लिष्ट होईल यात जास्त गुंतलेले दिसतात.२१/२३
मराठा आरक्षण हा साधा आणि सरळ प्रश्न आहे. त्याचे उत्तर आपणाकडे आहे.मात्र मुद्दाच संपला तर निवडणुका कशावर लढवणार?राज्यघटना,नियम,कायदे न्याय देण्यासाठीच आहेत.मात्र त्यावर सोईस्कर दुर्लक्ष करायचे आणि समाजा समाजात दुही निर्माण होईल असे वातावरण निर्माण करायचे हे नेहमीचेच झाले आहे.२२/२३
विविध समाजात तेढ निर्माण करायचे आणि मतांचे ध्रुवीकरण करून निवडणुका जिंकायच्या हा षडयंत्राचा भाग आहे.जनतेला दुधखुळे समजण्याचे महापातक करू नका.सर्वांना सर्व समजते.जनतेमुळे या खुर्च्या आपणास मिळालेल्या आहेत.त्यासाठीच त्या वापराव्यात.अन्यथा घोडा,मैदान जवळ आहेच. २३/२३
Loading suggestions...